देउवाले मन्त्री नियुक्त गरे, प्रधानन्यायाधीश जबरासँग जवाफ मागियो - रुपान्तरण
 २०७८ कार्तिक १, सोमबार    

देउवाले मन्त्री नियुक्त गरे, प्रधानन्यायाधीश जबरासँग जवाफ मागियो


काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले अधिवक्ताहरुले यसबारेमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् ।

आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चिक्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने,‘उहाँले मात्रै प्रधानमन्त्रीले पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्छ । गजेन्द्र हमाल पूरानो कांग्रेसी नेता हो भनेर उहाँले भनेको मैले सुनेको छु । उहाँ नभई किन भएन ? भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नसक्नुपर्यो । यो हाम्रो माग हो । प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेको छ । उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले न्यायापालिकामा विकृति र विसंगति रहेको कुार आफूहरुले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको पनि स्मरण गराए । उनले भने,‘अहिले यो ईस्यु त यो आयो । तर, हामीले त धेरै ईस्यु उठाउँदै आएका छौं । न्यायापालिकामा विकृति र विसंगति छन् । न्यायापालिका अभिभावक हुनुपर्ने हो । तर, यसले कार्यकापालिकासँग भाग खोज्ने काम भयो । यसले बद्नाम भयो । यसमा ढिला नगरीकन प्रधानन्यायाधीशले यसको प्रष्ट जवाफ दिनुपर्छ । हो भने नैतिकताको प्रश्न हुन्छ ।’

उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली हेर्दा अहिले उठेको विषयमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको संकेत गरे । उनले भने,‘उहाँको कार्यशैली हेर्दा, खासगरी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक आयोगको नियुक्तीमा, अध्यादेशमा साक्षी बसेर नियुक्तीहरु भए । संस्थालाई व्यक्तिको स्वार्थअनुसार चलाउन खोज्दा परीणाम त यही हो । उहाँले जतिसुकै होईन भनेपनि, नियुक्तीले पुष्टि गरेको छ । उहाँले गरें भनेर त भन्नु हुन्न होला । तर, यस्तो प्रश्न उठेपछि के गर्नुपर्छ भनर उहाँले बुझनुपर्छ ।’

उनले कार्यकापािलकासँग भीख मागेको ढंगले कुरा आएकोले प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘हुन त सर्वोच्च अदालतले होईन भन्ने खालका जवाफ दिएको छ, यो चित्तबुझ्दो जवाफ होईन । बारले एउटा स्टेप लिनुपर्छ । बारले अब कम्मर कस्नुपर्यो । ठीक हो भने ठीक, होईन भने बेठिक भन्नुपर्यो । अदालतले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । न्यायाधीशहरुको आचरणले गर्दा न्याय सम्पादनको प्रसंगमा नराम्रो असर गरेको छ । अदालत भनेको राजनीतिक निकाय नै होईन ।’

त्यस्तै, नेपाल बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिएका छन् । उनले भने,‘अहिले एउटा घट्ना सतहमा आईसकेको छ । नेपाल बारले प्रारम्भिक रुपमा, जतिखेर यो समाचारको ब्रेक भयो । त्यतिखेर नै आफ्नो धारणा सर्वाजनिक गरिसकेको छ । यदि यसो हो भने, बारले बाध्यतात्मक रुपमा कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि अदालतको विरुद्धमा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । अहिले अदालत विदा भएको अवस्थामा यो घट्ना बाहिर आएको छ ।’

अहिले सबैले अदालतको प्रतिनिधिपनि सरकारमा नियुक्ती भएको भनेर टिकाटिप्पणी गरेको भन्दै उनले भने,‘यो नियुक्ती प्रधानन्यायाधीशको मात्रै प्रतिनिधि होईन, यसमा सर्वोच्च अदालतको सिंगो कोर्टले जवाफ दिनुपर्छ । वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुले जवाफ दिनुपर्छ । बिग फाईभले जवाफ दिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका अहिले हामीले मानेका वरिष्ठतमहरुले, जसले पदक पाउनुभयो, पुरस्कार पाउनुभयो, उहाँहरुले जवाफ दिनुपर्छ । बारले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिन सक्दैन् । रुल अफ ल, न्यायापकालिको स्वतन्त्रताको कुनै सिद्धान्तले यसलाई ग्रहण र समर्थन गर्न सक्दैन् । यो पछिल्लो घट्ना, यही घट्नाको निरन्तरता हो ।’

अहिले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा छ भनिएपनि अब सरकारका कामकारबाहीहरु, अहिलेको अदालतको नेतृत्वले गरिरहेको पनि उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘यो अहिलेको सरकार अदालतको मातहत छ । अदालतको निर्देशन सरकारले पालना गर्ने हो । स्वतन्त्र न्यायापालिका भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई शक्ति केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्यौं । अहिले अदालत न्याय निरुपणको रुपमा होईन, शक्ति केन्द्रको रुपमा विकास हुँदै गयो । अदालतको निर्देशनबमोजिम सरकारले काम गरेको छ । अहिले मन्त्री भएकाभन्दा यो भन्दा ठूलो ठूलो विचौलियको नाम आएको थियो । ढुक्क हुनुहोस, अर्को पूनर्गठनमा त्यो पनि आईहाल्छ । यो सरकार नै अदालतको हो । परमादेशबाट जारी भएर भएको सरकार हो । त्यसमा एउटा मन्त्री गयो भनेर धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन् ।’

उनले मूल नै धमिलो भैसकेको पनि उल्लेख गरे । उनले भने,‘यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन् । अदालतप्रत उत्तरदायी छ । न्यायापालिका अब न्यायापालिकाको रुपमा रहेन । यो राजनीतिक शक्ति केन्द्रको रुपमा रह्यो । संसद् नभएको व्यक्तिलाई किन ल्याइयो ? यसको पुष्टि गर्नुपर्छ । सरकारले जवाफ नदिए अदालतले जवाफ दिनुपर्छ । धेरै कोकोहोलो गर्नुपर्ने अवस्था त म देख्दिन्, यो सरकार सर्वोच्च अदालतको धेरै महाशाखा छन्, तीमध्येको एक हो । यो सरकार अदालतको निकायमात्रै हो ।’

उनले नेपाल बार आफ्नो मूल्य र मान्यताभन्दा पछि नबस्ने पनि बताए । उनले भने,‘बार आफ्नो मूल्य र मान्यताभन्दा अघि नै बस्छ । महत्वपूर्ण निर्णय लिनुभन्दा पहिले सल्लाह लिने चलन । सल्लाहकारको बैठक बस्छ । बैठकपछि आधिकारिक धारणा ल्याउँछ । बारले आजको दिनसम्म कसैको राजीनामा मागेको छैन् ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नै मागेका छन् । उनले भने,‘अहिलेको घट्ना यो जनसरोकारको विषय हो । संविधानवादको मूल आत्मामाथि नै प्रहार भएको छ । शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त भयो । न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता ध्वस्त भयो । कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच अपवित्र साँढगाँठ देखिएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यो संविधानमाथिको अपुरणीय क्षति हो । न्यायापालिकाको ठूलो शक्ति भनेको पब्लिकको विश्वास अनि भरोसा हो । उहाँ अब प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुनुहुन्न । म उहाँको ओपेन्ली राजीनामा माग्छु ।’

त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश जबरा जति दिन पदमा बस्छन् त्यति नै न्यायापालिकाको ड्यामेज हुने टिप्पणी गरे । उनले भने,‘उहाँको कार्यकाल अझै १४ महिना बाँकी छ। उहाँ विदा भएसँगै यो संविधान पनि विसर्जित हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशबाट नै ठूलो खतरा यो संविधानमा देखियो । न्यायापालिकाको विश्वसनियता र गरिमामा खतरा आयो । उहाँ अब घर जानुपर्छ । राजीनामा गर्नैपर्छ ।’

उनले नेपालका राजनीतिक दल जनताप्रति उत्तरदायी भए, र नैतिकता र विश्वसिनयता छ भने तत्काल प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘उहाँले न्यायिक विचलन गर्नुभएको छ । न्यायलयको अस्तित्वलाई संकटमा पार्नुभएको छ । अब संविधान र अदालतले उहाँलाई धान्न सक्दैन् । न्यायापालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वको लागि उहाँ विदा हुनैपर्छ । राजनीतिज्ञहरुले संविधान बुझेका छैनन् र ? उहाँले कार्यपालिकामा भाग खोज्नुभको छ । कार्यपालिका स्वेच्छचारी हुनसक्छ भनेर स्वतन्त्र अदालत भनिएको हो । संवैधानिक निकायमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना आसेपासे नियुक्त गर्नुभयो । गैरसंवैधानिक नियुक्तीको मतियार उहाँ बन्नुभयो ।’

संवैधानिक निकायको नियुक्ती नै गैरसंवैधानिक हो भनेर आफूहरुले रिट दायर गरेको १०औं महिना हुँदासमेत उक्त रिटको सुनुवाई हुन नसकेको उनको गुनासो छ। उनले भने,‘उहाँ पदमा रहनु भनेको त्यो चाहीँ लोकतन्त्रको लागि खतरा हो । स्वयम न्यायपालिकाको लागि खतरा हो । बाँकी जजेजले अब उहाँसँग कसरी बेन्च सेयर गर्ने ? सर्वोच्च अदालतमा फर्किने नैतिकता के हो ?’

त्यस्तै, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेका छन् । उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशले यसअघि दुई जनालाई, दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो । प्रधानन्यायधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने समाचार आएका थिए, त्यो कुरा हिजोबाट पुष्टि भयो । अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न । न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भैसकेको छ । उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो । नेपाल बार एशोसिएसन र लिगल कम्युनिटीभित्र गम्भीर छलफल भैरहेको छ । संगठित रुपमा अहिले केही गर्न अप्ठयारो छ । बारले दशैंपछि आन्दोलनका कार्यक्रम आउँछन् भनेको छ, अब हामीले निर्णायक काम गर्नुपर्नेछ ।’

उनले न्यायापालिकाको नेतृत्वले कार्यपालिकामा हिस्सा खोज्नु भनेको दुर्भाग्य भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘प्रधानन्यायधीशले आफ्नो पद दुरुपयोग गर्छ भने कानूनी क्षेत्रका मान्छे मात्रै नभएर सबैले यसको विरोध गर्नुपर्छ । अब सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई छिर्न दिने कि नदिने ? यो बहस चलाउनुपर्छ । खिलराज रेग्मीलाई पनि हिजो फिर्ता हुन दिएनौं । कार्यकारिणी आचरण देखाएको व्यक्ति अब न्यायपालिकामा योग्य छैन् । स्वयम सर्वोच्च अदालतभित्रबाट प्रतिवाद हुनुपर्छ ।’

उनले सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बारेमा पार्टीबाट प्रतिरोध हुनुपर्ने पनि धारणा राखे । उनले भने,‘अब अवेज्ञा आन्दोलन सुरु हुनुपर्छ । अब उहाँको न्यायिक हैसियतलाई मान्न सकिँदैन् । प्रधानन्यायधीशले त्यो प्रवृत्ति बोकेर हिँडेपछि, अब उहाँलाई अदालतमा छिर्न दिनुहुँदैन् । अब उहाँ सुध्रिने ठाउँ पनि छैन् । अरु कुरा पनि छन् । नियुक्तीको मात्रै कुरा छैन्, हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको नेतृत्वमा गठन भएको समितिको प्रतिवेदनले पनि न्यायिक विकृति छ भनिएको छ । नेतृत्वको कारणले पनि कमजोर हो भनिएको छ ।’

उनले संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै उक्त विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘यो विषयमा संसद्ले छानबिन गर्नुपर्छ । जनस्तरबाट, सांसदबाट, पार्टीका नेताहरुले जवाफदेहिता खोज्नुपर्छ । उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । यो प्रवृत्ति बोकी बोकी अब बस्न मिल्दैन् । अब महाअभियोग लगाउने र राजीनामा मात्रै विकल्प छ ।’

उनले गठबन्धनका नेताहरुले न्यायलयलाई दुरुपयोग गरेको र मिलेमतो गरेको भन्दै नेताहरुको विरुद्धमा पनि अवज्ञा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘हुन त उहाँहरुले हिजो संसद् विघटनको विरुद्धमा संविधानको रक्षाको लागि नेतृत्व गरेको भन्नुभयो । तर, त्यो कुरा आचरणमा देखिएन । हामीले संसद् विघटनको विरोध गरेको हो । तर, हामी देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालको समर्थक होईनौं ।’ उनले

प्रधानन्यायधीशमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग दोहोर्याए । उनले थपे–‘संसदमा महाभियोग समिति गठन नै भएको छैन् । परिस्थिति जटिल छ । यो क्षम्य विषय होईन । यत्तिको परिस्थिति भैसकपछि पदीय हैसियत समाप्त हुन्छ । अदालतमा उहाँलाई प्रवेश गर्न दिनुहुँदैन् । अदालत खुलेपछि उहाँको पदीय हैसियतको अवज्ञा गर्नुपर्छ । उहाँले कार्यकारिणी आचरण देखाईसक्नुभयो । यसको बारेमा हामी सोच्छौं । उहाँले न्यायमा अवरोध गर्ने काम गर्नुभएको छ । संसदीय छानबिन हुनुपर्छ । यो हदको विकृति र विसंगितको भार अदालतले धान्न सक्दैन् । गठबन्धनका नेताहरुको पनि त्यतिकै दोष छ ।’

"