काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को महाधिवेशन र चुनावबारे अन्यौल कायमै रहंदा परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको विधान अनुसार संरक्षक परिषदलाई चुनाव गराउने जिम्मा दिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले अध्यक्ष कुमार पन्तले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल गत अक्टोबर १८ मै सकीसकेको र संघको विधान अनुसार कार्यकाल थप्ने कुनै प्रावधान नरहेकाले महाधिवेशन र चुनाव गराउन संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिएको हो।
बिभिन्न राष्ट्रिय समनवय परिषद र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका तीन जना पदाधिकारीहरुले महाधिबेशन प्रतिनिधि चयन विधान बिपरित अलग अलग मापदन्डमा गरिएको भनि पररास्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए । त्यसबारेमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले कानून मन्त्रालय लगायतका अधिकारी सम्मिलित छानबिन समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार एनआरएनए विधान र परम्परा, अध्यक्ष कुमार पन्त र पूर्वअध्यक्षहरुको धारणा र बिभिन्न देशमा भएका अनियमितताको छानबिन गरेर समितिले प्रतिबेदन बुझाएको थियो ।
गत हप्ता पन्तलगायतको टोलीलाई परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले उजुरीकर्ताको राय र छनबिन समितिको प्रतिबेदन अनुसार निर्णय दिने बताएका थिए । त्यसअघि नै अध्यक्ष कुमार पन्तले गत शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आउंदो १५ डिसेम्बरमा संघको चुनाव गराउने र १९ तथा २० डिसेम्बरमा काठमाडौंमा महाधिवेशन गराउने जनाएका थिए। तर संघका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा २०२१–२३ कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कुल आचार्यले डेलिगेट्स समस्या समाधान गरेर मात्रै चुनाव गराउन आग्रह गरेका थिए।
गैर आवासीय नेपाली संघको महाधिवेशन र चुनाव गराउने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिने परराष्ट्रको निर्णयको राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी)हरुले स्वागत गरेका छन्। गत महिना सम्पन्न एनसीसीहरुको पहिलो विश्व भेलाका आयोजकहरु मध्ये एक एनसीसी बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले २०१९–२१ को कार्यसमितिले महाधिबेशन गराउन असमर्थ रहेको अवस्थामा बिधानमा ब्यबस्था भए अनुसार संरक्षक परिषदलाई महाधिबेशन गराउन जिम्मा दिनु अहिलेको अवस्थामा उत्तम विकल्प भएको बताए। उनले उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै आगामी कार्ययोजनाबारे छिट्टै एनसीसीहरुको बैठक गरेर निर्णय गरिने पनि जनाए।
त्यसैगरी संघका केन्द्रीय सल्लाहकार विश्वआदर्श पन्डितले परराष्ट्रको पछिल्लो कदमले एक पक्षीय तरिकाले गर्न खोजिएको निर्वाचन र महाधिबेशनले संघलाई बिभाजनको संघारमा पुर्याउने कामलाई रोकेको बताएका छन्। उनले संरक्षक परिषदले सबै पक्षसंग समन्वय गरी संस्थाको हित हुनेगरी महाधिबेशन सम्पन्न गर्न विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।
अध्यक्ष पन्तले गुमाएको अवसर
गत अक्टोबर महिनामा बसेको आइसीसीको ८०औं बैठकमा अध्यक्ष पन्तले ३० नोभेम्वर भित्र चुनाव गराउन प्रस्ताव राखेका थिए। उनले दुईतीन दिनभित्र एक समिति गठन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने बताएका थिए।
त्यसपछि एउटा अनौपचारिक समितिलाई समस्या पहिचान गर्ने जिम्मा दिइए पनि त्यस्तो समिति गठन भएको घोषणा गरिएन, न त कुनै ‘टर्म्स अफ रेफरेंस’ नै दिइयो। तर उक्त समितिले सहमतिको खाका तयार गरेको भन्दै परराष्ट्रलाई एक रिपोर्ट बुझाएको र सोही अनुसार महाधिबेशनको तयारी गर्ने बताइएको थियो ।
यसअघि संघकै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस)ले महाधिवेशन र चुनाव गराउन संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिने भनी गरेको निर्णय संघकै केही पदाधिकारीहरुको दबाबमा उल्टाइएको थियो। त्यसपछि करीब दुई तिहाई एनसीसी अध्यक्षहरुको भेलाले महाधिबेशन र निर्वाचन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिनुपर्ने माग गरेको थियो । तर यता अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्रको ठाडो हस्तक्षेपविरुद्ध कानूनी लडाइँ लड्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले मन्त्रालयको हस्तक्षेप एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् ।
1613232978.jpg)
