काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन ओझेल पर्दै गएको छ । संसदमा रहेको दलहरुले कानून व्यवसायीहरुले उठाएका मागहरुबारे भरपर्दो आश्वासन नदिएपछि आन्दोलन तुइने खतरा देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराकोराजीनामालाई एकसूत्रीय बटमलाइन बनाएर चर्को विरोधमा उत्रिएको नेपाल बार एशोशिएसनलगायतका पेशागत संगठनहरु यतिबेला मौन देखिएका छन् । नयाँ चरणको कार्यक्रम पनि घोषणा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
आन्दोलनको मोर्चाबाट आफ्नै सदस्य टिकाउन कठिन बनेपछि प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन नेताहरूको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका कानून व्यवसायी रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् । महाअभियोगको प्रस्तावप्रति दलहरुले चासो नदिएपछि नेपाल बार छलफलमा केन्द्रीत भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेपछि भने आन्दोलनकारीहरु निराश भएका थिए । ओलीले महाअभियोग आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । न्यायलयको सुधारको पक्षमा रहेका ओलीले सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट गरेपछि कानुन व्यवसायीहरू थप दबावमा परेका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्नि सापकोटा, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ लगायतलाई भेटेर जबरालाई हटाउन माग गरे पनि उधारो आश्वासन मात्र पाएका थिए ।
न्यायपालिका सुधारको लागि न्याायधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान र गोलाप्रथा लागू गराउन सुरु भएको बारको आन्दोलन प्रधानन्यायधीश राजीनामामा भने फेल खाने अवस्थामा पुगेको छ । सर्वोच्चमा गोला प्रणाली लागू भएसँगै न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किइसकेका छन् । सडकबाट जबरा नतर्सने, सदनले सहयोग नगर्ने भएपछि आन्दोलन घरको न घाटको बनेको छ ।
1613232978.jpg)
