काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमा आन्दोलन गर्न थालेको डेढ महिना नाघेको छ । आन्दोलनमा उठाइएका माग सम्बोधन गर्नुको साटो अदालत प्रशासन थप कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै भइरहेको आन्दोलनका क्रममा अदालत परिसरमा नारा जुलुस नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
राणालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउन सुरुमा कालोपट्टी बाँधेर बारको प्राङ्गणमा धर्ना दिएका कानुनव्यवसायीहरू कात्तिक १६ गतेदेखि भने सर्वोच्चको मुल गेटमै धर्ना दिँदै आएका थिए । राणा कोरोना संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना भएको केही समय स्थगित गरेका कानुन व्यवसायीहरूले उनी अदालत आउन थालेसँगै पुनःसर्वोच्च परिसरमा नाराबाजी गर्न सुरु गरेका थिए ।
राणाको बहिर्गमनको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका कानुनव्यवसायीलाई सर्वोच्च परिसरमा नारा जुलुस नगर्न प्रशासनले औपचारिक परिपत्र भने गरेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलाई फोन गरेर सर्वोच्च पसिरमा नारा नलगाउन र मुल गेटमा धर्ना नदिन भनेका हुन् । मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरको निर्देशन अटेर गर्दै कानुन व्यवसायीले मंगलबार पनि सर्वोच्च परिसरमै नारा जुलुस गरे । राणा नगलेपछि पदमुक्त गराउन दल गुहारेका कानुन व्यवसायीले दलले पनि सहयोग पाएनन् ।
अहिले उनीहरूको आन्दोलन दबाउन स्वयं सर्वोच्च प्रशासननै प्रयासरत छ । तर, बारले भने राणाको राजीनामा नआएसम्म पछि नहट्ने अडान राखिरहेको छ । सर्वोच्च नछाड्ने प्रधानन्यायाधीशको अडान र राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन गरिरहने बारको रटानले न्यायालयको समस्या सजिलै समाधान हुने देखिँदैन । दुवै पक्ष प्रतिष्ठाको लडाईँमा उत्रिँदा न्यायालयको गरिमामाथि कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
1613232978.jpg)
