काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन, विकासमा प्राथमिकता र सुशासन प्रवर्द्वन सम्वन्धमा नेपाल सरकारका सचिवहरूसँग छलफल गरेका छन् । विशेषगरी नौं वटा बुँदा तयार गरेर देउवाले मन्त्री र सचिबहरुलाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले पहिलोपटक सचिवहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।
उनले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन, विकासमा प्राथमिकता र सुशासन प्रवर्द्वनमा सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
निर्देशनका मुख्य बुँदाहरु
१.जनतालाई दिने सबै सेवा छिटो र छरितो गर्नेगरी सबै तहका कार्यालयहरुलाई चुस्त बनाउने ।
२.अत्यावस्यक सेवाहरु जनताको घर दैलोमो पुर्याउने सरकारको दायित्व भएकाले सो अनुसार काम गर्ने ।
३. विकास निर्माणका परियोजनाहरुको गति बढाउनका लागि आवस्यक झन्झट हटाउने र कानुनी समस्या भए त्यसमा पनि सुधार गर्ने ।
४. कोभिडको जोखिम कायमै रहेकाले खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रवन्ध प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने ।
५.कर्मचारीको क्षमता बृद्धि गरेर विकास आयोजनाहरुको कार्यन्वयन पक्षलाई चुस्त बनाउने ।
६.राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको गति सन्तोषजनक नभएकाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेगरी अनुगमन र मुल्यांकन संयन्त्र बनाउने ।
७. सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी निर्यातलाई बढाउने गरी परियोजनाहरु अघि बढाउने ।
८.स्वादेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानीमा प्रत्साहन गर्न स्वागत र सम्मानको कार्यक्रम अघि बढाउने ।
९.जलविद्युत, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने ।
1613232978.jpg)
