तत्काल मल, खाद समस्या समाधान हुन्छ - रुपान्तरण
 २०८१ बैशाख १९, बुधबार    

तत्काल मल, खाद समस्या समाधान हुन्छ


काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले तत्काल मल, खाद समस्या समाधान हुने बताएका छन । उनले भारतसँग जिटुजीमार्फत मल खरिदको सम्झौता हुने जनाएका हुन् । बिहीबा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने–‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुँदैछ, त्यो भ्रमणमा हाम्रो मन्त्रालयका सहसचिव जाने निश्चित् भएको छ। यो भ्रमणमा मल, खादको जिटुजीको एमओयु हुने सम्भावना छ । अहिले नेपाल सरकारसँग १२ हजार मेट्रिक टन युरिया र डिएपी मिलाएर छ । केही दिनभित्रै किसानलाई दिन्छौं ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री यादवले युवा शक्ति स्वदेशमै बसोस भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको पनि सुनाए । कृषिमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको पनि बताए । यादवले भने,‘अहिले राम्रो प्रयास भैरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा धेरै राम्रो सम्भावना छ । कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाऔं । ६५ प्रतिशत यो पेशामा आवद्ध छन् ।’

उनले देशको मेरुदण्ड भनेको कृषि नै रहेको उल्लेख गर्दै थपे–‘कृषि क्षेत्रमा जनताले आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रलाई समृद्धिको यात्रामा जोड्नको लागि नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा २० वर्षे योजना बनाएको छ । त्यो योजनाअन्तर्गत यसमा सबभन्दा सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । पहिलो कुरा त कृषि क्षेत्रलाई सरकारले उचित बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । र यसको आधुनिकरण, व्यवसायीकरण अनि औद्योगिकरण, मूल्य निर्धारण, भण्डारण र बजारीकरणको उचित प्रवन्ध गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, उनले उत्पादन वृद्धिको लागि सामूहिक खेती गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा नै कृषि क्षेत्रको विकास हुने उल्लेख गरे । उनले भने–‘चक्लाबन्दीको आधारमा व्यवसायिक खेती गर्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ, हुन त यो निर्वाहमुखी पेशा हो । यसलाई आकर्षणको पेशा बनाउनुपर्छ । यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई अघि बढाउन सहयोग पुर्याउँछ । देशको व्यापार घाटा कम हुन्छ ।’

मन्त्री यादवले अहिलेपनि मल, खादको अभाव रहेको सुनाए । उनले भने–‘नेपालमा सधैं मलको समस्या छ मैले मलको समस्या छ, यसको दिर्घकालिन समाधानको लागि यहाँ नै मल कारखाना चाहिन्छ। मलको समस्याको कुरा गर्दा हामीले अनुदानमा मल ल्याउने गरेका छौं । त्यो पनि समयमा कहिल्यैपनि मल, खाद उपलब्ध भएको छैन् । यो सरकारले, यो मन्त्रालयले मल खादको समस्या समाधानको लागि काम गरिरहेको छ । विद्युतमा नै आधारित मल काखाना चाहिन्छ भन्ने कुरा उठेको छ। हामीलाई १ लाख मेट्रिक टन युरिया चाहिन्छ । २ लाख मेट्रिक टन डिएपी र ८ लाख मेट्रिक टन पोटासिएम चाहिन्छ । यति उत्पादनको लागि नेपालमा काखाना र फ्याक्ट्री लगाउनको लागि, अहिलेपनि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर, ती ठूला उद्योगको लागि धेरै लागत लाग्छ, करिब १ खर्ब २५ अर्ब लागत लाग्ने कुरा छ, यसको डिपिआर बनेको छ ।’

अहिले नेपालमा विद्युतमा आधारित मल कारखाना निर्माणको कुरा भैरहेको उनले जनाए । उनले भने–‘जर्मनसँग नयाँ प्राविधिक हिसाबले विद्युतमा नै आधारित फ्याक्ट्री निर्माणको लागि छलफल भैरहेको छ । जर्मन र थाईल्याण्डको कम्पनी ईच्छुक छन् । सबै प्रदेशमा आवश्यक मल उत्पादनको लागि उहाँहरुले प्रस्ताव राख्नुभएको छ । अहिले सामान्य छलफल भएके छ । तर, यसको प्रवल सम्भावना हुनसक्छ ।’

उनले मलको समस्या समाधानको लागि जिटुजीमार्फत खरिद गरिने पनि सुनाए । उनले भने–‘मल खरिदको लागि पत्राचार भएको छ । आजभन्दा एक वर्ष पहिले मूल्य (अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार) तीन सय डलरमा पाउने मल खाद्य अहिलेको अवस्थामा कहिले ९ सय त कहिले ११ सयसम्म पुगेको छ, सधैं मूल्य चाहीँ उतारचढाव भएको छ । जिटुजीबाट नै मल खरिद गर्दा राम्रो हुन्छ। भारत सरकारले प्रति वर्ष डेढ लाख मेटिक टन दिने कुरा भएको छ । एक लाख युरिया र ५० हजार डिएपी दिने भनेको छ । प्रति पाँच वर्षमा १० प्रतिशतले थप्दै जाने भनेको छ ।’ उनले नेपालमा प्रति वर्ष ५ लाख मेट्रिक टन युरिया चाहिने र २ लाख मेट्रिक टन डिएपी चाहिने आवश्यकत्ता सुनाए । मल खरिदको लागि अन्य देशसँग पनि पत्राचार गरेको उनले उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, मल व्यवस्थापनको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई पनि केन्द्रबाट कार्यविधि बनाएर पठाएको यादवले सुनाए । उनले भने–‘जैविक मल र प्राङगरिक मललाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले दुवै मिलेर मल किसानलाई अघि बढाउन भनेका छौं । अनुदानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अहिले हामीले किन्दा एक सय १५ रुपैयाँ पर्छ । सरकारले किसानलाई १५ रुपैयाँ सब्सिडी दिन्छ । अब किसानलाई १०० रुपैयाँ पर्छ । अहिले जुन प्रकारले मलको अभाव भैरहेको छ। ।अहिलेसम्म सरकारको २७ अर्ब ७१ करोड सरकारले खर्च गर्ने अवस्था छ। यसलेपनि समस्याको समाधान हल हुने देखिँदैन । अहिले २७ अर्ब छ । करिब–करिब ४५ अर्ब चाहिन्छ । सब्सिडीको लागि ।’ त्यस्तै, उखुको मूल्य ५९० रुपैयाँ दिने भनेर निर्धारण गरिएको सुनाए ।

मन्त्री यादवले भारत सरकारले नेपालको विकास र नेपाली जनताको हितको लागि धेरै ठूलो योगदान गरेको विश्वास दिलाए । उनले भने–‘चाहे राजनीतिक, चाहे आर्थिक या सामाजिक क्षेत्रमा, या त प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा भारतले निरन्तर नेपाललाई सहयोग गरेको छ । भारतले मल खाद दिने निर्णय गर्यो, यो खुशीको कुरा हो । भारतमा नै मलको अभाव छ । पाँच लाख मेट्रिक टन भारतले दिओस भन्ने हामी चाहन्छौं । अहिले डेढ लाख मेट्रिक टन दिएको छ । भारत सरकारप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । मलमात्रै होईन, कोभिडको कहरमा पनि भारतले सकारात्मक सहयोग गरेको छ। यो निरन्तर रहन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’