बजेट राजनीतिक मुद्दामा होइन उत्पादनमुलक क्षेत्रमा हुनुपर्छ - रुपान्तरण
 २०८१ बैशाख १२, बुधबार    

बजेट राजनीतिक मुद्दामा होइन उत्पादनमुलक क्षेत्रमा हुनुपर्छ


काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा अर्थतन्त्र उकास्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । कोभिडबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन, रेष्टुरेन्टलगायतका क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित छ । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा निजी व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रको पुर्नउत्थानका लागि कार्यक्रमहरु ल्याए पनि कार्यान्वयन सुस्त हुँदा व्यवसायीहरुमा निराशा छन् ।

विभिन्न पेशा र व्यवसायमा आवद्ध व्यक्तिहरुले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा समस्या भएको औंल्याएका छन् । सरकारी योजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनमा ध्यान नपुगेका कारण पनि कार्यक्रमहरु लक्षित बर्गमा नपुगेको उनीहरुको भनाइ छ ।

बजेट राजनीतिक मुद्दामा होइन उत्पादनमुलक क्षेत्रमा हुनुपर्छ

रिम हुमागाईं
अध्यापक
पाटन संयुक्त क्याम्पस

कोरोनाले नेपाल मात्र नभइ विश्वभर नै असर पारेको छ । बैदेशिक रोजगार घटेकाले नेपालको रेमिट्यान्स पनि घटेको छ । विप्रेसन घट्दा अर्थतन्त्रमा यसले गम्भीर असर पारेको देखिन्छ । ७९ अर्ब विप्रेस आउने गरेको र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक चौथाइ स्थान ओगट्ने देखिए पनि कोरोनाले प्रभावित बनाएको छ । जसका कारण कामदारहरुको कमाइ घट्ने र यसको असर नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा पर्न सक्छ । बेरोजगारीको समस्या बढ्दै जाने, अन्य रोगहरुको जोखिम बढ्ने भएकाले यसमा बेलैमा सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि बेलैमा प्याकेजका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।

विप्रेसन घट्दा बेरोजगारीको संख्या बढ्ेको र पर्यटन क्षेत्रमा असर परिरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले कूल ग्राहस्त उत्पादनमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले कोरोनाले यसमा असर पारेको छ र आर्थिक मन्दी ल्याएको देखिन्छ । त्यसैले यस्तोबेला हाम्रो मुलुकको घरेलु उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगले कुल ग्राहस्त उत्पादनमा २२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेकाले यीनिहरुलाई बचाउन पनि प्याकेजका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।

लकडाउन बाहेकका विकल्पका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ र महामारी नियन्त्रणमा काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने जनशक्तिलाई लकडाउन बाधक बन्नु हुँदैन् । बजेटले राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रीत नभइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । आर्थिक स्थिरता कायम गराउन प्रयास गरिनुपर्छ । शैक्षिक क्षत्रेमा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रका उद्योगीहरु फाइदा पुगेको तर कामदारहरुको विचल्ली भएको अवस्था रहेकाले तल्लो स्तरका मानिसलाई उत्प्रेरणा आवश्यक देखिएको छ ।

बजेट आकार बढाउने नाममा बेइमानी गर्नु हुँदैन

नारायण पौडेल
कानून व्यवसायी
सवल ल फर्म

हाम्रो नेपालको मुख्य समस्या विकास बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया नै गलत छ । तोकिएको समयमा विकास बजेट खर्च गर्ने प्रणालीको विकास हुन सकिरहेको छैन । बजेट अन्तिम अवस्थामा खर्च गर्दा कमीसनको दर बढाउने र चुहावट हुने गरेको छ । त्यस्तै बजेट निर्माणका लागि सबै मन्त्रालयहरुलाई ६ महिना अघि नै ताकेता गर्ने गरेको भएपनि त्यो मन्त्रालय आफैं जिम्मेवार देखिदैनन् ।

बजेट निर्माण, विनियोजन र कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार अर्थमन्त्री र मन्त्रालय नै हुने गरेकाले सोही अनुसारको अर्जुनदृष्टि राख्नुपर्छ । बजेट निर्माणका सवालमा पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित विज्ञहरुसँग गम्भीर भएर छलफल नभएको पाइन्छ । जसका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकिरहेको छैन । बजेटको प्रभाव, कार्यान्वयन र विनियोजनका लागि अर्थमन्त्रालय र मन्त्रीको अर्जुनदृष्टि महत्वपूर्ण हुन्छ । बजेट आकार बढाउने नाममा बेइमानी गर्नु हुँदैन ।

सरकार र बैंकवालाहरु एउटै जहाजमा छौं भन्ने बुझ्नुपर्छ

एकराज अधिकारी
महासचिब
रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन (रेबान)

यतिबेला सबैभन्दा धेरै प्रभावित भनेको पर्यटन क्षेत्र देखिन्छ । कोरोना महामारीको पछिल्लो भेरियन्ट बढेसँगै होटल तथा रेष्टुरेन्टको व्यापार झन सुस्ताएको छ। व्यवसायीहरु पलायनको अवस्थामा छन् । सरकारले बजेट भाषणमार्फत पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेपनि साना व्यवसायीहरुको पहुँच नहुँदा समस्यामा देखिएका छन् । विदेशी पर्यटकको भरमा चलेका व्यवसायीहरु कोभिडका कारण ९५ प्रतिशत व्यवसायीहरु घरभाडा तिर्न नसकक्ने अबस्थामा पुगेका छन् ।

व्यवसाय चलेको खण्डमा सरकारलाई नै फाइदा पुग्ने भएकाले सोही अनुसारको प्याकेजका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । महामारीको संकटमा पनि बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेकाहरुलाई बैंकले ब्याज बढाएपछि झन् समस्यामा छन् । यसतर्फ सरकारले कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले पुनकर्जा दिने निति ल्याए पनि पुहँचवाला व्यवसायीहरुले बाहेक अरुले पुनर्कर्जा पनि पाएका छैनन् ।

हाम्रो देशको आर्थिक पाटो व्यापार व्यवसाय नै हो । व्यवसायीहरु डुबे भने यसको प्रत्यक्ष असर बैंक र देशको आर्थिक क्षेत्रमा पनि पर्ने भएकाले हामी एउटै जहाजमा छौं भन्ने कुरा सरकार र बैंकवालाहरुले पनि बुझ्नुपर्छ । औपचारिक रुपमा तीन हजार होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु सञ्चालनमा छन् र १ लाख मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएकाले उनीहरुको रोजगारी बचाउन सरकारले सोही अनुसारको कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारको सहुलियत कार्यक्रम प्रभावकारी भएन

फुबदोजी शेर्पा
संचालक
टिपीकल हिमालय ट्रेक्स

पर्यटन उद्योग नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रुपमा विकसित हुँदै गएपनि कोभिडका कारण दुईबर्ष यता चौपटको अवस्थामा छ । विदेशी पर्यटकको भरमा चलेको ट्रेकिङ क्षेत्र झनै ठूलो मारमा परेका छन् । साना साना समूहमा मात्र पर्यटक आउने र विशेषगरी माउन्टेनियरिङमा आउने आएकाले व्यवसाय चल्नै मुस्किल परिरहेको छ । सरकार र ट्रेकिङ सम्बन्धीत संस्थाले केही सहुलियतको व्यवस्था गरेपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसैले अब पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि प्याकेजमा कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।