राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि नेपाल अब्बल मुलुक हो

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेका बेला नेपालमा लगानीको वातावरण दक्षिण एसियामै खराब रहेको अध्ययन सार्वजनिक भएको छ । संयूक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको ‘एसिया प्यासिफिक ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट–२०२१’ अनुसार दक्षिण एसिया क्षेत्रमा पाकिस्तानपछि नेपालको लगानी वातावरण सबैभन्दा खराब रहेको उल्लेख छ । यसैबीच एमसीसीसँग अनुदान सम्झौता भएको ४ वर्ष ५ महिना वितिसक्दा पनि अनुमोदन नहुँदा लगानीको वातावरण बारेमा पनि बहस शुरु भएको हो ।

यसैबीच विभिन्न राजनीतिक दलका नेता एवम सांसदहरुले लगानीको वातावरण खराब भइनसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले राजनीतिक अस्थिरता, कोभिडको असर, पुँजीगत खर्चमा कमी र केही कानूनी जटिलताहरु रहे पनि लगानीको वातावरण भने विग्रिनसकेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । त्यस्तै एमसीसी संसदमा दर्ता भएको अढाइ बर्ष नाघिसके पनि अनुमोदन हुन नसकेको प्रसंगलाई लिएर लगानी र व्यापारको वातावरण विग्रिएको अध्ययन सार्वजनिक हुनु सन्तोसजनक नभएको सांसदहरुको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपालमा लगानी गर्न कानूनी र प्रक्रियागत जटिलता रहेको स्वीकारेका संघीय संसदका प्रतिनिधिहरुले लगानीमैन्त्री वातावरणमा नेपाल अब्बल रहेको उनीहरुको भनाइ छ । प्राकृतिक स्रोत साधन अवस्था साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–सम्झौता अनुसार लगानीका लागि नेपाल सहज मुलुक रहेको उनीहरुको बुझाइ छ । उनीहरुले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या, पुँजीगत खर्चमा सुस्तता हटाउँदै र ऐन तथा कानूनहरुमा देखिएका बाधा अड्चनहरु फुकाउँदै थप लगानीमैन्त्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार कटिबद्ध हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

देखिएका समस्याबारे सरकारले समीक्षा गर्नुपर्छ
प्रकाश पन्त
राष्ट्रिय सभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस

दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमध्ये लगानीका नेपाल अब्बल मुलुक हो । तर यहाँका प्रक्रियागत र कानूनी समस्याहरु भने हल हुनुपर्छ । बजेटमा कार्यान्वयन सहज रुपमा हुनुपर्छ र बजेट खर्च हुन नसकेको साथै काम नभएको भन्ने गुनासाहरुलाई सम्बोधन हुनुपर्छ । सरकारमा रहेका दलहरु आफ्नो अधिवेशनमा केन्द्रीत हुनु र संसद नचल्दा बजेटमा समस्या आयो होला । तर सरकारले कुन विषयमा समस्या भएको हो छलफल र समीक्षा गर्नुपर्छ । कोभिड भए पनि त्रासको वातावरण छैन । कामहरु फटाफट हुनुपर्छ । ठूला गौरवका आयोजनाहरुको कामलाई ऐन वाधक बन्नुहुँदैन । आयोजना सम्पन्न गर्न र काम गर्न कुनै समस्या नभएको देखिए पनि बजेट खर्च हुन नसक्ने भने देखिन्छ । यसमा सबै मन्त्रालयहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

सरकारले बजेटरी अनुशासन कायम गरोस
कृष्ण प्रसाद दाहाल
प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं अर्थ समिति संयोजक
नेकपा एमाले

नेपालमा लगानी गर्न, खुल्ला रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्न कुनै समस्या छैन । लगानीकर्ताले कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर काम गर्न सरकार बाधक बन्न मिल्दैन । तर अर्थमन्त्रीलगायत विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले आफ्नो प्रबृत्ति सुधार गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री महिनाको १० प्रतिशतका दरले खर्च हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, पुस मसान्तभित्र ३० प्रतिशत खर्च हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो तर खोइ ? सरकारले ठूला ठूला आयोजनाहरु कटौति गर्दै जाने, शोधानन्तर पनि ऐन विपरित हुने, सलेन्डर गर्दै नगर्ने, ठूलो रकमान्तर पनि गर्ने अनि माग पनि ठूलो लिने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ । सरकारले बजेटरी अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । बजेटले निदृष्ट गरेका शिर्षक भन्दा मनपरी शिर्षकमा रमाउने, आफूले मन लागेका स्थानमा बजेट लैजाने क्रम रोक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले पनि अनुशासन बाहिर जान मिल्दैन । बजेट र बित्तिय अनुशासन राख्नुपर्छ ।

अध्यादेश ल्याएर जे पनि गर्न सक्ने सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन शंसोधन गरेर गौरवका आयोजना र लगानीहरुलाई सहजीकरण गर्नैपर्छ । यतिबेला वित्तिय अराजकता बढेको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, आर्थिक परिसूचकहरु नकरात्मक भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुराना ठूला आयोजनाहरु अघि बढाएर विकासको गति अघि बढाउनुपर्छ । लगानीकर्ता र व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउने जिम्मेवारी सरकारको हो ।

व्यवसायी अर्थात लगानीकर्ताहरु वित्तिय अनुशासनमा बस्नुपर्छ
सत्य पहाडी
प्रतिनिधि सभा सदस्य
नेकपा(माओवादी केन्द्र)

नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनेर आइरहेको अध्ययनहरुमा सत्यता छैन । अहिलेसम्मको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि त्यसले पुष्टी गर्दछ । सहज वातावरण छ । लगानीकर्ताहरुले आफू अनुकुल कानून र नियमहरु खोजेका होलान । तर राज्यले नियमन गर्ने र विधि विधान अनुसार चलाउन खोज्नुलाई खराब भन्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल लगानी गर्न योग्य छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा केही समस्याहरु भए होलान तर नेपाल लगानीमैन्त्री वातावरण छ । निर्भिकताका साथ काम गर्न र सरकारलाई गाली गर्न पाउँछन् । कर्मचारीतन्त्रमा केही ढिलाइ भएको होला तर अवस्था विग्रिएको होइन ।

अहिलेको सरकार र अर्थ मन्त्रालयको काम गराइ साथै प्रक्रियामा ढिलाइ छैन । संसदका समितिहरुलाई तत्कालै सूचना दिने अर्थात पहिलेको सरकारले बजेट सिलिङ गरेको, रकमान्तर गरेको सूचना बैशाखमा दिने गरेको भए पनि अहिलेको सरकारले माघमै सूचना दिइसकेको छ । त्यसैले समितिहरुले समीक्षा गर्न, अनुगमन र मूल्यांकन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन सजिलो भएकाले सरकारलाई काम गर्न सजिलो हुने देखिएको छ । खर्चको रेसियो त्यति विग्रिएको नभए पनि गति बढाउनुपर्ने र समयमै काम सकेर प्रगति देखाउनुपर्ने बेला आएको छ । व्यवसायी अर्थात लगानीकर्ताहरुले पनि वित्तिय अनुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्छ ता कि आफू अनुकुल कानून खोजेर उम्किन मिल्दैन । हुनत सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही समस्याहरु छन् । शंसोधन गर्नुपर्छ । रकम निकाशा र अनुगमन वा मूल्याकंनमा समस्याहरु छन् । दर्जनौं प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । यसका लागि परिणाममूखी ऐन बनाउनुपर्ने छ ।

कोभिड र केही कानूनलाई आधार मानेर वातावरण छैन भन्नु गलत
निरादेबी जैरु
प्रतिनिधि सभा सदस्य
नेकपा(एकीकृत समाजवादी)

यतिबेला देशमा लगानी गर्ने अवस्था नभएको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गर्न समस्या छैन । कतिपयलाई संघीयता र संविधान स्वीकार्न समस्या भएको होला तर नेपालको जलस्रोत, प्राकृतिक स्रोत, कृषि र खनीज उत्खननको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतालाई हेर्दा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण विग्रिएको छैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले स्काइभेटरले बाटो बनाएको र भ्यू टावर निर्माण गरेको कुरालाई मात्र विकास र लगानी भन्ने गरेकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । यतिबेला एउटा चौमासिक ब्यथित भइसक्दा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु राजनीतिक अस्थिरता हो भनेर बुझ्नुपर्छ । लगानी वातावरण विग्रिएको भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका समस्या वा कानूनी अड्चनहरु छन् त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । एउटै व्यक्तिले १५० वटासम्म आयोजनाको टेन्डर गर्न पाउने व्यवस्था, पुँजीगत लगानीका कामकाजमा डुब्लिकेशनको समस्या, पछिल्लो परिस्थिति वा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा देखिएको पर्खाल भने पुर्न सक्नुपर्छ ।

विधि केन्द्रीत परम्परालाई स्थापित गर्दै व्यक्ति केन्द्रीत परम्परा हटाउनुपर्छ । सम्पन्नता र देश विकासका लागि लगानी हुनुपर्छ । कोभिडले परेको असरलाई लगानीको अवस्था छैन भनेर व्याख्या गर्नु गलत हो । टेन्डर आब्हान गर्दा ऐनले पारेको समस्या, एउटै व्यक्तिले १५० वटासम्म योजनामा हात हाल्न पाउने व्यवस्थाले अनि योजनाहरुको काम गराइको प्रबृत्तिमा सुधार गर्नैपर्छ ।