सरकार अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भन्दा पनि अन्यन्त्रै रुमलियो : डा.डिल्लीराज खनाल

अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल पूर्वसांसद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् । भारतबाट सार्वजनिक वित्तमा विद्यावारिधी गरेका उनी डा.युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष समेत थिए । समसामयीक अर्थ राजनीति, बजेटरी सिस्टम साथै वित्तिय अनुशासनका बारेमा तथ्य र तर्कपूर्ण विश्लेषण गर्दै आएका उनीसँग यस पटक नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसले पारेको असर र सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट साथै जारी पुँजीगत खर्चको अवस्थाबारेमा रुपान्तरण डटकमले संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिएको छ :

नेपालको पछिल्लो अर्थतन्त्र र पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?

बर्तमान सरकार यतिवेला धेरै क्षेत्र र विधामा चुकेको देखिन्छ । र एक प्रकारले अकर्मण्यको अवस्था जस्तो देखेको छु । सरकार ठोस लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार अघि बढेको देखिएन । गठबन्धन सरकार कसरी अघि बढ्ने भन्ने नीति र कार्यक्रममा कमजोर देखिन्छ । सबै मन्त्रीहरु आ–आफ्नै तरिकाले अघि बढेका छन् । अर्थतन्त्रमा चौतर्फी संकट आइरहेका बेला मन्त्रालयका कतिपय जिम्मेवार ब्यक्तिको अभिब्यक्तिले केही समस्याहरु देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन भनेर निर्देशन दिंदा पनि कार्यान्वयनमा अन्य मन्त्रालयहरु नलागेको देखेको छु । ठोस ढंगले समन्वय नभएको र सही गति दिन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।

यतिबेला यस्तो संकटको घढी छ । बजेट, बैंक तथा वित्तिय संस्था, विदेशी सञ्चितिलगायत सबै क्षेत्रमा संकट छ । अर्थतन्त्रमा तरलताले मन्दीतर्फ जाने हो कि भन्ने संकेत देखिरहेको साथै मूल्य उच्च दरले बृद्धि हुने अवस्था आइरहेका बेला नीतिगत रुपले सच्याउने र सुधारेर जान आफैंमा चुनौति छ । कोभिडको असर पनि विस्तारै कम हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा केही अनुकुलता त होला तर सरकारले जुन ढंगले काम गर्नुपर्ने हो त्यो देखिदैन । पुरक वा विस्थापित बजेटका कारण साथै कतिपय परियोजनालाई कार्यान्वयन नगर्नु र रोक्नु भन्ने खालका सर्कुलर गर्नाले पनि थप समस्या गराएको छ ।

जेठ १५ पछि ४५ दिनको तयारी गर्ने, साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने, जिम्मेवारीपूर्ण रुपले काम गर्ने र खर्चको ट्रयाकिङ गर्ने, खर्च भएको छैन भने अनुगमन गरेर सच्याउनतर्फ जानुपर्नेमा त्यो पनि भएको देखिदैन । त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री तहमा समस्या समाधान समितिको बैठक बस्नुपर्नेमा नबस्दा पनि समस्या देखिन्छ । समग्र अर्थतन्त्र वा संकट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सच्याउन जुन किसिमको तदारुकता, खाँचो र आवश्यक्तालाई प्राथमिकता नदिएर अन्य मुद्दामा केन्द्रीत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ । सरकार एमसीसीमा रुमलिएको र गठबन्धन टिकाउनतर्फमात्र लाग्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । यो अर्थतन्त्रका लागि अकर्मण्यता हो ।

त्यसोभए हाम्रो कमजोर अर्थनीति र राजनीतिक अस्थिरताले समस्याहरु थपिदैं गएका हुन् ?

प्रमुख कुरा त अस्थिर राजनीति नै हो । गठबन्धन मात्र टिकाउनतर्फ लाग्दा पनि समस्या भएको छ । ठोस प्रतिबद्धता र दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्दा चुनौतिहरु थपिएका छन् । ठोस योजनाहरुसहित र देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गरेर अघि बढ्ने भन्दा पनि ठूला ठूला कुराहरु गर्ने अर्थात ‘रेटोरिक्स’ उच्चारण गर्ने प्रबृत्ति देखिएको छ । उत्पादनशील वा उत्पादनमूखी अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने भनेर भनिए पनि रेटोरिक्स प्रबृत्ति मात्र देखिएको छ । काम एक्सन र व्यवहारमा देखिएको छ्रैन । कार्यान्वयमा देखिएको छैन । घोषणा गरिएका र प्रतिबद्धता भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विविध कारणहरुलाई देखाएर केही विदेशी संस्थाहरुले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको, दक्षिण एसियामा नेपाल लगानीका लागि खराबको सूचीमा राखेको भन्ने किसिमका अध्ययनहरु सार्वजनिक भएका छन् । वास्तवमा त्यस्तै भएको हो त ?

प्रतिबद्धता गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने प्रबृत्ति छ त्यसलाई भनिएको होला । तर लगानीको वातावरण चाहीं विग्रिएको होइन । हामीहरुमा अकर्मण्यताको अवस्था र सरकारका विभिन्न निकायहरुबीच समन्वय नहुँदा विकर्षण बढेको हुनसक्छ । नीतिगत कार्यान्वयनको अवस्था खस्किएको, अर्थतन्त्रमा तरलता देखिनु, बैंकहरुमा ब्याज बढ्दै जानु, सरकारले पुँजीगत खर्च समयमै गर्न नसक्नुले पनि लगानीकर्ताहरु हच्किएका हुन् ।

बैंकहरुले पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरेको, ऋण प्रवाह गर्ने नीति कार्यान्वयन नगर्दा अर्थतन्त्रमा चुनौतिहरु थपिएको भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

राष्ट्र बैंकले जुन मौद्रिक नीति ल्याएको थियो त्यो कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अन्दाधुन्द रुपले लगानी गरियो, त्यो ठिक भएन । अनुपात्दक क्षेत्र वा आयातको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नु हुँदैनथ्यो । यसतर्फ बैंकहरुलाई सजकता गराउने सवालमा राष्ट्र बैंकले काम गर्नुुपर्दथ्यो त्यो भएको देखिएन । जुन समयमा केन्द्रीय बैंकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो गरेको देखिएन । यसका लागि कडाइका साथ अनुगमन र मुल्याकंन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा बचत नहुने समस्या बढेको देखिन्छ । रेमिट्यान्समा कमी आएको, आयात र निर्यातमा देखिएको समस्या साथै बैंकमा बचत हुन नसक्नु समानान्तर अर्थतन्त्र मौलाएको भनेर भन्न सकिन्छ ।

हजुरले रेमिट्यान्सको कुरा गर्नुभयो । वास्तवमा हाम्रो देशमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रक्रिया ठिक छ ?

यो पहिलेदेखिकै समस्या हो । कोभिड र लकडाउनका बेला घरपरिवारमा देखिएको समस्याले पनि केही असरहरु देखिएका छन् । तर त्यसबेला रेमिट्यान्स घटेको देखिएको थिएन । अहिले आएर डलरको भाउ माथि पुगेको छ यसबेला पनि रेमिट्यान्सको फ्लो बढेको देखिदैन ।

नेपालको कर नीतिले साना, मझौला र ठूला ब्यवसायीहरुलाई असर पारेको भनिएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

भर्खरै विश्व बैंकको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने उपभोगमा कर कम हुने, कच्चा पदार्थमा बढी हुने कारणले स्वदेशी उद्योगहरुलाई समस्याहरु देखिन्छ । स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र बैंकले पनि सोही अनुसारको लगानी गर्ने काम हुनुपर्छ । माग पक्षले पनि सोही अनुसारको माग अघि सार्नुपर्छ । साथै सरकारको कर नीति र बैंकिङ क्षेत्रले गर्ने ऋण नीतिमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

ठूला गौरवका आयोजनाको काम किन सुस्त देखिएको होला ?

समय तालिका बनाएर दिन गनेर काम गरियो भने ढिलासुस्ती हट्न सक्छ । समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि समस्या बल्झाएर उम्किन खोज्ने प्रबृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकार र व्यवसायीले आफूलाई जिम्मेवार सम्झनु पर्छ ।

अब अर्थतन्त्र सुधारका लागि यहाँको सुझाव के हुनसक्छ ?

पहिलो कुरा त के हो भने सम्पूर्ण क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामग्रीक सुधार जरुरी छ । पुँजीगत खर्च बृद्धि गर्ने, टाइमफ्रेममा बसेर काम गर्ने, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, ऋण प्रवाह प्रभावकारी बनाउनेलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ । यहाँ अर्थमन्त्रीको मात्र कुरा गरेर हुँदैन सरकारको काम गर्ने तरिका नै असफल भएको अनुभुत भइरहेको छ । यतातर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।