‘नाटकीय निर्णय’: प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग - रुपान्तरण
 २०७९ मंसिर १७, शनिबार    

‘नाटकीय निर्णय’: प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग


काठमाडौं । नेपाली राजनीतिले एकाएक नयाँ मोड लिएको छ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका तीन दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले प्रधानसत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका तीन दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगबारे मौन देखिएका दलहरु ‘नाटकीय निर्णय’ गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन ।

महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले उक्त प्रस्ताव आइतबार बिहान सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा दर्ता भएपछि उनी स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका हुन् ।
महाभियोग प्रस्तावको प्रस्तावकका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली काँग्रेसका डा.पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जीवनराम श्रेष्ठ साथै समर्थकमा नेपाली काँग्रेसका डा.मीनेन्द्र रिजाल रहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा, १०१ को उपधारा ९२० बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीनजना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा धारा, १०१ को उपधारा, ९३० बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि सङ्घीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुनसक्नेछ ।

महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस ३८, माओवादी केन्द्र ४२ र एकीकृत समाजवादीका १७ सांसदको हस्ताक्षर छ । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध २१ बुँदे अभियोग लगाएको छ । गठबन्धनका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश अक्षम रहेको आरोप लगाएका छन् ।

यस्तै, प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत र न्यायालयभित्रै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति विसंगति, भ्रष्टाचार र विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र विकृति बढाएको भनेका छन् । न्यायपालिका निरन्तर डेडलक भएको र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि महाअभियोग लगाउनुपरेको जिकिर महाअभियोगका प्रस्तावक सांसदहरुले गरेका छन् ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले काउन्टर मुडमा उत्रिएको छ । महाअभियोगका विषयमा छलफल गर्न एमालेले आइतबार र सोमबार लगातार बैठक बोलाएको छ । आइतबार साँझ सचिवालय बैठक र सोमबार बिहान बस्ने संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेर महाअभियोगबारे निर्णयमा पुग्ने एमालेको तयारी छ । महाअभियोगबारे एमाले नेता विष्णु रिमालले अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई फेरि विवादमा ल्याउने र हुँडल्ने काम गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सत्ता पक्षले महाअभियोगको सिलसिलाको बिजारोपण गरेर अत्यन्त हानिकार, अनुचित र अनुत्तरदायी काम गरेको र यो कार्य वैशाख ३० मा निर्धारित स्थानीय तहको चुनाव रोक्ने षड्यन्त्रको एउटा अंग हुनसक्ने बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले महाअभियोग लागेको पत्र बुझेलगत्तै उनी सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएका थिए । महाअभियोगबारे उनले संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।