काठमाडौं । अन्ततः अमेरिकी सहयोग संझौता, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)पारित हुने प्रक्रियामा अघि बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेसँगै पारित हुने संकेत देखिएको हो ।
संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एमसीसीमाथि व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्तावना प्रस्तुत गरेर पारित गरेको हो ।
उक्त प्रस्ताव १२ बुँदामा छ । आइतबार प्रतिनिधि सभामा एमसीसी माथि सैद्धान्तिक छलफल सकिए लगत्तै प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक कक्षमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।
दोस्रो चरणको बैठकमा सरकारका तर्फबाट ती बुँदाहरुसहितको व्याख्यात्मक घोषणा पेश गरिने छ । यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरूबीच भएको बैठकमा एमसीसीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको उत्तर व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणाका १२ बुँदा -
१.कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ।
२. देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ।
३. कम्प्याक्ट दफा २.७, दफा ५.१ (ख) (३) दफा ५.१ (ख) (४) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसिसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्रै लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ। र ती प्रावधानले एमसिसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल वाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्ध कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसी स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
७. कम्प्याक्टको दफ ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसिए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुने भनी घोषणा गर्दछ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा नेपालले तीस दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्टअन्तर्गतका क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकोमा समेत तीस दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ।
९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसिसीको अनुदानको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत प्रसारण परियोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ।
1613232978.jpg)
