काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा केही शीर्षकको बजेट घटाएर अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड बजेट छुट्याएको हो ।
आयोगले माग गरेकोमध्ये सूचना प्रविधि, मतपत्र ढुवानी र विद्युतीय मतदान मेसिनलगायतका शीर्षकमा सरकारले बजेट कटौती गरेको हो । मतपत्र ढुवानी हवाईजहाजबाट समेत गर्न सकिने भएपछि सरकारले नै सेनासँग समन्वय गर्ने भएकाले बजेट निकासा नगरिएको अर्थ मन्त्रालय जनाएको छ ।
आयोगले विद्युतीय मतदानका लागि १ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । पदाधिकारीहरुबीच नै विद्युतीय मतदान गर्ने विषयमा मतभेद भएपछि आयोगले हटाउन लगाएको मन्त्रालयको दावी छ । पदाधिकारीबीचमै एक मत नरहेको भन्दै आयोगले मतपत्रबाटै निर्वाचन गराउन सात सय मेट्रिक टन कागज खरिदका लागि टेन्डर गरिसकेको छ ।
आयोगले गठन गरेको उच्चस्तरीय विज्ञ टोलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउन सुझाव दिए पनि आयोगले कागजी मतपत्रलाई नै प्राथमिकता दिने भएको हो । काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा विद्युतीय मतदान गर्ने योजनासहित सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो ।
यसैगरी, मतदाताको एकभन्दा बढी नाम भएको, मृत्यु भएको वा नागरिकता त्याग गरेको लगायतका निर्वाचनसँग सम्बन्धित मतदाता नामावलीको जाँचबुझ फागुन २० देखि २६ गतेसम्म गरिने भएको छ ।
स्थानीय तहमा भाग लिने राजनीतिक दलको नाम पनि २६ गतेभित्र नै प्रकाशन हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए । अहिले चुनावमा भाग लिन आयोगमा निवेदन दिएका ८० दलको जाँचबुझ भइरहेको छ।
स्थानीय तहमा खट्ने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको नामावलीसमेत सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भइसकेको र यो जाँच बुझको क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ।
1613232978.jpg)
