रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको पक्षमा छन् । कोरोना महामारीले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र अर्थतन्त्र चलयामान राख्न आफू कटिबद्ध रहेको बताउँदै आएका शर्मा यतिबेला अर्थतन्त्रमा समस्या नभएको साथै चलायमान रहेको दाबी गर्छन् । यसअघि गृह र ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालिसकेका शर्मा पार्टीभित्र पनि प्रभावशाली मानिन्छन् ।
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)संसदबाट पारित भएपछि साना राजनीतिक दलहरु आन्दोलित छन् । प्रमुख दलका केही नेताहरु पनि पार्टीको निर्णयप्रति रुष्ट छन् । माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमालेका भीम रावल खुल्ला रुपमै एमसीसीको विरुद्धमा छन् ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा केही शीर्षकको बजेट घटाएर अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड बजेट छुट्याएको हो ।
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने संसदको निर्णय स्वीकार गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको शेयर बजारमा सेटिङ मिलाएर कारोबार भइरहेको दाबी गरेका छन् । पुँजी बजारबारे बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले इन्साइडर ट्रेडिङ, पम्पिङ एण्ड डम्पिङ र सर्कुलर कारोबार भइरहेको उल्लेख गरे । बुधबारबाटै पुँजीबजार सुधार नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन पनि उनले निर्देशन दिए ।"
गैर आवासीय नेपाली संघका प्रमुख संरक्षक तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले आफ्नो प्रतिवेदन समिति समक्ष बुझाएका छन्।
हाम्रो देशमा आर्थिक विकास गर्ने कुरा पहिल्यैदेखि हुँदै आएको हो । त्यो विकासको बेनिफिसियरीहरु को को हो भन्ने बारेमा हामीले तथ्यगत विश्लेषण गर्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक बृद्धि भयो भने त्यसले रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।"
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै मुलुक दुर्घटनाबाट जोगिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । निजी निवास खुमलटारमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रचण्डले एमसीसीका कारण राजनीतिक दलहरु र समाज नै विभाजित भई प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा पैदा भएको बताएका हुन् ।
