रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कोभिड-१९ को चपेटामा परेको पर्यटन र रात्रीकालिन व्यवसायलाई पुरानै शैलीमा फर्काउन सरकारले कार्यदल बनाउने बताएका छन् ।
देशमा संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि, २०४८ सालमा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले खुला अर्थतन्त्रको शुरुवात गरेको थियो । तीस बर्षको अन्तरालपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पूँजीवादी अर्थ ब्यबस्थाको अबलम्बन गर्नु बुझन सकिने कुरा थिएन ।""
सत्तारुढ गठबन्धन आबद्ध दलहरूबीच मन्त्रीको सङ्ख्या भागबण्डा भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नका लागि गठबन्धन आबद्ध दलहरूसँग मन्त्रीको नाम मागेका छन् । दलहरुले आन्तरिक विवाद टुंग्याएर मन्त्रीहरुको नाम दिएको खण्डमा विहीबार वा शुक्रबार भित्र मन्त्री मण्डलले पूर्णता पाउने लगभग निश्चित छ ।"
विद्रोही दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ रुपचन्द्र विष्टको जीवनीमा आधारित फिल्म ‘रुदाने’ विद्रोहको नेपाली नामको टिजर सार्वजनिक भएको छ । निर्माण युनिटले बुधबार ओएसआर डिजिटल मार्फत टिजर सार्वजनिक गर्दै २०२२ को मध्य सम्ममा फिल्म रिलिज गर्ने गरि काम अगाडी बढिरहेको जनाएको छ ।
नेपालका लागि होण्डा कारको आधिकारिक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रालिले नेपालीहरुको महान चाड दशैं, तिहार र छठलाई लक्ष्ति गर्दै ‘होण्डाको फेस्टिभ बोनानजा’ ग्राहकवर्गहरु माझ ल्याएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गर्न गरेकी छन्। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो।
ठूला व्यापारिक घरानाहरुले कर छली गरेको चर्चा चलिरहेका बेला चौधरी ग्रुपले आर्थिक वर्ष २०७७(०७८ मा नेपाल सरकारको राजश्वमा १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको तथ्याकं सार्वजनिक भएको छ । तर सरकारले चौधरी ग्रुपले कति राजश्व बुझाएको हो भन्ने बारेमा आधिकारिक तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेको छैन् ।"
सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरुको सपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
