रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको संयुक्त सरकारको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व सम्हालेको १ वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार ८८ पृष्ठ लामो कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । सो क्रममा उनले सरकारको कार्यशैली बदलिने घोषणा पनि गरे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल एक वर्ष पुगेको छ । गठबन्धनको भएको सहमति भनिए अनुसार प्रचण्डले शुरुआती दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । तर गठबन्धन दलका नेताहरु नै उनको आलोचनामा उत्रिएका छन् । दुई बर्षे कार्यकाल पुरा गराउन प्रचण्डलाई सकस परिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको अधिकारमा अझै उकालो यात्रा रहेको बताएका छन्। ‘नेचुरल राइट’का लागि समेत अदालत जानु दुर्भाग्य रहेको केसीले बताए।
पर्यटनमन्त्री क्रिश्चियन धर्मको प्रचारकका रूपमा खडा भएको भन्दै आलोचित भएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित क्रिश्चियन महोत्सवको कार्यक्रममा किराँती प्रमुख अतिथि बनेर प्रमुख प्रचारका रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै उनको विरुद्धमा सडकदेखि सामाजिक संजालमा आलोचनाले स्थान पाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी भएर सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरूबारे छलफल गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४९औं दीक्षान्त समारोहमा विभिन्न सङ्काय र तहमा उपाधिप्राप्त १२ हजार ४१५ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट विद्यार्थीहरु दीक्षित भएका हुन् ।"
ललितपुर महानगरपालिकाको १०५औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहले आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिएपछि प्रमुख अतिथि रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आपत्ति जनाएका छन्।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद बिक्री भएको विषयमा यथार्थ जानकारीसहित विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।