रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा कूल रु १० खर्ब पाँच अर्ब विप्रेषण मुलुकभित्र भित्रिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको तथा वैधानिक तवरबाटै विप्रेषण भित्रन थालेकाकले आप्रवाहमा सुधार देखिएको हो ।
निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावले राजनीतिक दलहरुबीच मत विभाजित बनेको छ । स्वयं सत्तापक्ष दलहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखि काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बामदेव गौतमको पार्टी सदस्यता एमालेमै रहेको बताएका छन् । बुधवार अपरान्ह संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले एमालेमा ७० वर्षे उम्मेर हद हटाउने भएपछि बामदेव गौतम एमालेमै आउने भन्नु भएको छनि भन्ने प्रश्न गरेपछि ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । ओलीले अब थप केही कुरा छ र ? भन्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले यसबीचमा पनि गौतमले पार्टी एकता अभियान चलाएको र नयाँ पार्टी नबनाएको बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले केही सहकारीमा आएको अनुशासन हिनताले आम सहकारीलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरिएको बताएका छन् । थोरै सहकारी संस्थाले गरेको बदमासीको कारण सदस्यले सबै सहकारीमाथी अविश्वास गर्दा राम्रा सहकारीलाई समस्या परेको उनले बताए । गतल काम गर्ने सहकारीलाई संघ, महासंघले संरक्षण दिने भन्दा पनि कारबाहीको लागि प्रकृया अगाडि बढाउन सहयोग गर्न सचिव रेग्मीले आग्रह गरे ।"
निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले आगामी असार ४ गते भित्र सबै आयोजनाहरुको म्याद थपको निर्णय नगरे निर्माणसम्बन्धि सबै कामहरु ठप्प पारिदिने चेतावनी दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेर सोही दिन नै राजपत्रमा प्रकाशित भएर ऐनको रुपमा आइसकेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेका हुन् ।
सरकारले नयाँ नागरिकता ऐन जारी गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेलगत्तै नागरिकता वितरण गर्ने भएको छ । नागरिकता ऐन र नियमावली अनुसारनै आइतबारबाट सबै जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता जारी हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले थालेको अनुसन्धान खेर नजाने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।