रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयप्रति कांग्रेसमा असन्तुष्टि देखिएको छ । चार जना नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले प्रधमामन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो ।
ग्लोबल आइएमई बैङ्क र बैङ्क अफ काठमाण्डूबीच मर्जरपछि सोमबारबाट एकीकृत कारोबार सुरु भएसँगै यो सबैभन्दा ठुलो वाणिज्य बैङ्क बनेको छ । कूल पुँजी, निक्षेप, कर्जा, शाखा सञ्जाललगायतका आधारमा ग्लोबल आइएमई बैङ्क देशकै सबैभन्दा ठुलो बैङ्क भएको हो ।
सत्तारुढ दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि अन्तिम कसरत गरिरहेको छ । यही सिलसिलामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न कुनै समस्या नभएको बताएका छन् ।
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आइतबार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सङ्घीय संसद्मा दलको भूमिका सशक्त र प्रभावकारी बनाउन एकताबद्ध भएर काम गर्ने निर्णय गरेको छ सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा दलका नेता एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले त्यसका लागि तयारी गर्न सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको पार्टीका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । “सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध र एकढिक्का भएर प्रतिनिधिसभामा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय
आइतबारदेखि जनकपुर र बिराटनगरबाट श्रम स्वीकृति लिन सकिने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले गत पौष ११ गते गरेको निणर्य कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भोलिदेखि उपरोक्त स्थानबाटै श्रम स्वीकृत लिन सकिने छ।
सरकार सञ्चालनका निम्ति सत्ता साझेदार दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्धारण गर्न गठित कार्यदलले सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।