अर्थ

एनआरएनएमा एमआइएस प्रणालीको दुरुपयोग !

- रुपान्तरण

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई ‘स्मार्ट एनआरएनए’ बनाउने भन्दै निकै तामझामका साथ शुरु गरिएको सदस्यता सूचना प्रणाली (मेम्बरशिप इन्फर्मेशन सिस्टम-एमआइएस) माथि नै गम्भीर आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन्।"

मन्त्रिपरिषद् बैठकको नयाँ निर्णय

विदेशबाट डिपोट भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्दा लाग्ने खर्च सरकारले ब्यहोर्ने भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उनीहरुको खर्च सरकारले ब्यहोर्ने जानकारी दिए ।"

वन कार्यालयका हाकिमद्वारा घुस बार्गेनिङ:असुल्छन् राजश्व बराबरको ‘खाजश्व’

- रुपान्तरण

कार्यालयले उठाएको घुसको रकम माथि पनि दिनुपर्छ भन्दै रुकुम पूर्वस्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखले घुस असुलेको पाइएको छ । कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत जीवन पंगेनीले बहुमूल्य जडिबुटी यार्सागुम्बा संकलनको लागि अनुमति पुर्जी दिनलाई निवासमै बोलाएर सेवाग्राहीसँगबाट ‘खाजश्व भन्दै घुस’ लिएको बताइएको छ ।

देउवाको बचनः पहिले खोप त्यसपछि विकास

- रुपान्तरण

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघको १८ औँ वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई महामारीबाट मुक्त गराउन उद्योगी तथा व्यापारीहरुले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

होण्डाको गार्जिया स्कुटर अब बिएसभीआइ मोडलमा

- रुपान्तरण

नेपालका लागि होन्डा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिले गार्जियाको बिएसभीआइ मोडलको नयाँ स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ ।

रोजगार कार्यक्रमको पैसा जनप्रतिनिधिको झोलामा

- रुपान्तरण

गरिब एवम् बेरोजगार व्यक्तिहरुको जीवनस्तरमा सुधार गरी गरिबी न्युनिकरणमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिएको रकम यहाँका जनप्रतिनिधिले चेक साट्ने बित्तिकै पैसा फिर्ता लिने गरेका छन् ।

एमभी अगस्टा सुपर भेलोचे सिरीओरोको अनावरण

- रुपान्तरण

मोटरसाइकल र मोटरसाइकल संस्कृतिलाई मान्यता दिन एस जेमोटोद्वारा एमभी अगस्टा सुपर भेलोचेसिरी ओरोको अनावरण गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब ७२ करोड ८३ लाखको सहमति

- रुपान्तरण

अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब ७२ करोड ८३ लाख सम्म खर्च गर्ने गरी सहमति प्रदान गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७८ को सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि उक्त रकम निर्वाचन सामग्री लगायत अन्य सामाग्रीहरु खरिद तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ ।