रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसियसनका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले नेपालमा अबैध तरिकाबाट भंसार छलेर भित्रिएका मोबाइल ‘ग्रे फोन’ को कारोबार बढेको बताएका छन।"
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी आफ्नो महाधिवेशनको तयारीमा छ। विशेषगरी माधव नेपालपछि अबको अध्यक्ष को भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। अध्यक्षमा भइरहेको रस्साकस्सीबीच झलनाथ खनाल र घनश्याम भुसालबीच सहमति भयो भन्ने चर्चा व्यापक थियो।"
असार १५ अर्थात राष्ट्रिय धान दिवसमा निकै रोचक दृश्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । विशेषगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले धान दिवस मनाएको तस्विरले दिनभर चर्चा पायो । ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ भन्दै कृषकहरु धान रोप्न व्यस्त भएपनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिकात्मक रुपमा बाउसे र हली बनेको समाचारले सर्वत्र चर्चा पायो ।
। कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, अब्दुल अजिम मुसलमान र डा नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सो रिट खारेज गरेको हो । रिट खारेज भएसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले वैधानिकता पाएका छन् ।
जेठ महिनामा मात्रै देशमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु आयात भएका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा सो बराबरको आयात भएको हो ।"
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचारका कारण थिलथिलो बन्दै गएको छ । नेपालका ४६ संस्थानमध्ये दुग्धजन्य पदार्थको संकलन र बिक्री वितरण गर्ने सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थान वित्तीय कारोबारमा धरासायी बन्दै छ ।
काठमाडौं बर्नहार्ट विद्यालय तथा कलेजले २५ जना विद्यार्थीलाई पूर्णछात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको विरोध नभएको दिन विरलै पाइन्छ । केही दिनअघिसम्म न्यूरोडबासीहरु विरोधमा थिए भने रिङरोड भित्रबाट कबाड हटाउने निर्णय गरेको विरोधमा कबाड व्यवसायी आन्दोलित छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा निर्वाचित बालेन साँच्चै स्वतन्त्र भएर काम गरिरहेका छन् । स्वतन्त्रताका नाममा संविधान र कानुन नै उल्लघंन गरेकोप्रति औंला उठाइएको छ । बालेनका कतिपय निर्णयहरु सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिदिएको दृष्टान्तहरु प्रशस्त छन् ।