रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को इतिहासमै पहिलो पटक संघले सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। संघका कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको छ। उक्त कार्यको संघका संस्थापक समेत पदाधिकारी र अभियन्ताहरुले कडा विरोध गरेका छन्।""
एमालेको दशौं महाधिवेशनमा नेताहरुले दलहरूबीच सद्भाव, छलफल र संविधान मार्फत हरेक समस्याको समाधान निकाल्न सकिने विषयमा एकै स्वर गरेकाछन् । सहभागी विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक हुनुपर्नेमा पनि आवाज उठेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिले आफ्नो प्रतिबद्धता र योजना सार्वजनिक गरेका छन् । विहीबार एक समारोहबीच ‘वैचारिक रुपमा स्पष्ट कांग्रेस, गतिशील कांग्रेस, जनतासँग जोडिने कांग्रेस । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र सार्थक पार्ने कांग्रेस’ नारासहित आफ्नो प्रतिवद्धता र योजनाहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को संरक्षक परिषदलाई संघको दशौं महाधिवेशन गर्न जिम्मा दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयलाई संघका केही सल्लाहकारहरु र पदाधिकारीलेले स्वागत गरेका छन्।
नेकपा एमालेको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको अन्तिम तयारी गरिएको छ । महाधिवेशनको उद्घाटन शुक्रबार नारायणी नदी किनारमा हुँदैछ । उद्घाटनका दिन ५ लाख कार्यकर्ता चितवन उतार्ने एमालेको दाबी छ ।
गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को महाधिवेशन र चुनावबारे अन्यौल कायमै रहंदा परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको विधान अनुसार संरक्षक परिषदलाई चुनाव गराउने जिम्मा दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग राख्दै आन्दोलन चर्किएको तीन साता वित्यो । तर जबरा टस न मसको अवस्थामा छन् । उनी कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । बरु महाअभियोग सामना गर्ने पक्षमा छन् । तर पनि कानून व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल बार एसोसिएनले संसदमा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको ध्यान कसरी राजश्व बढी संकलन गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित भएकाले कर प्रणाली व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् ।