रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संघीय इकाइ प्रहरी कार्यालय भैरहवाको निवासमै मृत अवस्थामा फेला परेका नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)सुशील कुमार यादवका परिवारसँग भेटघाट गरेका छन् ।
योगले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन जुटेको छ । आयोगले एकैपटक वैशाख १४ गते गर्न सरकारलाई सिफारिस पनि गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासिहत मन्त्रीहरुलाई भेटेर आयोगका पदाधिकारीले उक्त मिति प्रस्ताव गरेका हुन् । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मिति प्रस्ताव गरिएको कुरा विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले ८ वटा मन्त्रालय टुक्र्याएर १४ पुर्याएका छन् । उनले चौथो पटक विस्तार पनि गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम ३ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमा आन्दोलन गर्न थालेको डेढ महिना नाघेको छ । आन्दोलनमा उठाइएका माग सम्बोधन गर्नुको साटो अदालत प्रशासन थप कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै भइरहेको आन्दोलनका क्रममा अदालत परिसरमा नारा जुलुस नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधि विवादका कारण दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउन नसकेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नेतृत्वमाथि दबाब दिएर उच्चस्तरीय वार्ता समितिलाई असफल तुल्याउने खेल शुरु भएको छ।
एमसीसी खारेजको माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरुले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा माले लगायतका विभिन्न राजनितिक दलहरुले एमसीसी संसदबाट पारित नगर्न चेतावनी दिए ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट ३५ जना खुला केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसको खुला केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित भएका डा.शशांक कोइरालाले सबैभन्दा बढी ३ हजार ८ सय ३६ मत ल्याएका छन् ।"
पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारलाई बहुप्रतिक्षित र वहुचर्चित एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्न सकस भएको । आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरुले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी)बारे उत्पन्न शंसय स्पष्ट नभई संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकिने बताएपछि सरकार थप अफ्ठयारोमा परेको छ ।
