रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेलाई मेरो एउटा साधारण प्रश्न छ। संसारभरिका मान्छे संसारभरी छरिएका छन्। एनआरएनको मात्र यत्रो कोकोहोलो किन ? तपाईंहरुले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरिसक्नुभयो। अब नेपाली समुदाय फ़ुटाएको किन ? उपेन्द्र महतो गुपचुप आफ्नो काम गर्छन। जीवा लामिछाने त किताब लेख्छन पनि। उनलाई अलिकति सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने कुराको ख्याल होला। एनआरएन नामको बिउ रोपेर तपाईंहरुले जे गर्नुभो त्यो गर्नुभो त्यो बेला तपाईंहरुकै थियो। अब त्यो छैन।"
नेपाली कांग्रेसको विभिन्न जिल्लामा भएका पालिका अधिवेशनबाट आएको नतिजाप्रति नेताहरुले फरक फरक दाबी गरेका छन् ।सभापति शेर बहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौंलालगायतका नेताहरुले पालिकामा विजयी भएका सभापतिहरुलाई आ–आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
देशभरका अदालतमा विहीबारदेखि दशैं विदा हुने भएको छ । १५ दिनका लागि अदालतले दशैं विदा दिंदैछ । सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकालले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै असोज २१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म अदालत बन्द रहने जनाएका छन् ।
सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित १२ जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । सिभिल सहकारीको ७० करोड रकम निक्षेप ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई पहिलो चरणको अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुमति दिएको हो ।
सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो ।
नेकपा एमालेका सांसदहरुले निरन्तर संघीय संसद अवरुद्ध गरेपछि सत्ता पक्षधर सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसद्मा विभिन्न विषय उठाएर नाराबाजी गरे पनि त्यसको जवाफ सुन्न नचाहेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा खोजेको भनेर सार्वजनिक भएका समाचारले हलचल ल्याएको छ । उक्त समाचार बाहिरिएपछि अदालत प्रशासनले कुनै सत्यता नभएको दावी गरेको छ।
गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का अभियन्ताहरुले बर्तमान नेतृत्वका रहेका व्यक्तिहरुले नै संस्थामा राजनीति घुसाएको बताएका छन् । संस्थामा भइरहेको व्यथितिविरुद्ध आवाज उठाउनुलाई राजनीति भयो भन्नु गलत भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।"