रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो ।
नेकपा एमालेका सांसदहरुले निरन्तर संघीय संसद अवरुद्ध गरेपछि सत्ता पक्षधर सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसद्मा विभिन्न विषय उठाएर नाराबाजी गरे पनि त्यसको जवाफ सुन्न नचाहेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा खोजेको भनेर सार्वजनिक भएका समाचारले हलचल ल्याएको छ । उक्त समाचार बाहिरिएपछि अदालत प्रशासनले कुनै सत्यता नभएको दावी गरेको छ।
गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का अभियन्ताहरुले बर्तमान नेतृत्वका रहेका व्यक्तिहरुले नै संस्थामा राजनीति घुसाएको बताएका छन् । संस्थामा भइरहेको व्यथितिविरुद्ध आवाज उठाउनुलाई राजनीति भयो भन्नु गलत भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।"
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १५ गते फैसला सुनाउने भएको छ ।
नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएको राजनीतिक, संगठनात्मक र विधान संशोधन प्रस्ताव सुझावसहित पारित भएको छ । अब पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन बुटवलमा सम्पन्न गर्ने एमालेले निर्णय समेत गरेको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले अझै पूर्णता नपाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उपसभापति निधिले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई दवाव दिए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव डा. वेदुराम भुसालले सरकार गठनमा ढिलाई हुनुमा अझै मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति हुनु प्रमुख कारण रहेको सुनाएका छन् । उनले भने,‘मन्त्रालय बाँडफाँड हुन बाँकी छ । मन्त्रालय टुँगो लाग्नेबित्तिकै दलहरुले मन्त्रीहरुको नाम दिन्छन् ।