रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
करिब ४१ महिना देशको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानको अपब्याख्या गरेको आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन् । तर राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधान र संविधानको धारा उल्लेख गरेकी छैनन् ।
प्रतिनिधि पुनःस्थापनाका लागि एक ठाउँ उभिएका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुमध्येका माधवकुमार नेपालले अलग हुने संकेत गरेका छन् । सोमबार कोटेश्वरस्थित नेपालको घरमा भएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेता नेपालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै त्यो अध्याय अहिलेका लागि सकिएकाले आफू गठबन्धनबाट बाहिरिने संकेत गरेका हुन् ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा हालसम्म छ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएका छन् । तीमध्ये चार पटकका विघटन बदर र दुई पटकका सदर भएका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभा तीन पटक सर्वोच्च अदालतमार्फत र एक पटक जनआन्दोलनमार्फत पुनः स्थापित भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटना भएको बताएका छन् ।"
कहिले काही मनमा आउँछ, अबको तीस बर्षमा यो देशको स्वरुप कस्तो हुन्छ होला ? यो समाज कस्तो हुन्छ होला ? प्रश्नको जवाफ व्यक्ति पिच्छे फरक–फरक आउन सक्छ । किनकि, प्रश्न निष्पक्ष हुन सक्लान । तर, उत्तर कहिल्यै तटस्थ हुदैनन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। राजपाका तत्कालीन उपाध्यक्ष राजकुमार थापाको तर्फबाट अधिवक्ता हृदयराज मिश्रले रिट दर्ता गराएका हुन्।"