रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
नेकपा एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन् । सोमबार अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर एमालेका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।
नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । एमालेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।"
राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका विषयले नेपालको सत्ता राजनीतिको कोर्षमा पुनः परिवर्तन आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत १२ गतेभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । यसका लागि उनी कानूनी परामर्शमा जुटेका छन् । फागुन १३ गते शनिबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डले त्यसको एक महिनाभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।
अभिनेता पल शाह(पूर्णविक्रम शाह)लाई उच्च अदालत पोखराले जबरजस्तीकरणीको अभियोगमा पूर्ण सफाइ दिएको छ । अदालतले उनीमाथि अभियोगमा दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिका लागि आठ दलका साझा उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार पौडेललाई बनाउने निर्णय गरेसँगै उनी आठ दलका साझा उम्मेदवार बन्ने भएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारबाट बाहिरिने र समर्थनसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शनिबार बिहान बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने र समर्थनसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । साथै राप्रपाले प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
एमाले बाहेकका सत्ता साझेदार दलसहितका आठ दलले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै नेकपा एमालेभित्र हलचल मच्चिएको छ । एमाले सरकारबाट बाहिरीने संकेत देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका नेताहरुलाई सरकारबाट बाहिरिनेबारे जानकारी गराएको बुझिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भाखा नाघेको कर्जा ३० दिनभित्र तिरेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९’ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
