रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने आठ दलले निर्णय गरेका छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको बैठकमा आठै दलले चुनावमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका नेताहरुको बैठकले यस्तो सहमति जुटाएका हुन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपतिबारे निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ । सोमबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले सो निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका लागि राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री एवम सांसद रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले गैर आवसीय नेपाली नागरिकहरुमाझ नयाँ बहसले स्थान पाएको छ । विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वतः निष्कृय हुने अर्थात नेपाली मुलका विदेशीको निष्कृय रहेको नेपाली नागरिकता नेपालमा कुनै पनि कानूनी प्रयोजन नहुने भनेपछि एनआरएनए अभियन्ताहरुले यसलाई बहसको विषय बनाएका छन् ।"
आफ्नो पोल्टामा पार्न कांग्रेस बल्छी थापेर बसेको छ । कांग्रेसकै पहलकदमीमा"
सत्ता साझेदार दलहरुबीच भावी राष्ट्रपतिको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको बाक्लो भेटले यसलाई थप पुष्टि गरिरहेको छ । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका दुई नेताको भेटलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।
सार्वजनिक विदा दिने विषयमा सरकारले पृथ्वी जयन्ती र जनयुद्ध दिवसको दिन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । पृथ्वी जयन्तीका लागि पुस २७ गते र जनयुद्ध दिवसका लागि फागुन १ गतेको बिदा सरकारको वार्षिक क्यालेण्डरमै समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो । यसो हुँदा २०८० सालदेखि दुई वटा बिदा थपिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका उम्मेदवारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाबारेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राष्ट्रपतिबारे केही दिनमै पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए पनि सत्ता साझेदार दल एमाले राष्ट्रपति पद आफ्नो पोल्टामा पार्ने कसरतमा छ । राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारका विषयमा सत्ता साझेदर दलहरुबीच कसैको पनि एकैखाले धारणा बनाइसकेका छैनन् । र सत्ता साझेदार दलहरुबाट एकल उम्मेदवार बन्ने सम्भावना पनि कमजोर देखिएको छ । जसका कारण सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको छ ।
