रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
एकताका लागि पटक पटकका प्रयासहरु असफल भएपछि अन्ततः नेकपा एमाले औपचारिक रुपमै विभाजित भएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले समाजवादी नामको नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएसँगै एमाले विभाजित भएको हो ।
झण्डै २० वर्षपछि तालिवान विद्रोहीले जीत हासिल गरेपछि अफगानिस्तानमा बन्ने नयाँ सरकार कस्तो होला भन्ने चासो र जिज्ञासा सर्वत्र छाएको छ । नयाँ सरकारका बारेमा अफगानिस्तान, तालिबान र अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका जानकारले आआफ्ना अनुमान सार्वजनिक गरिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांशले अफगानिस्तानमा फेरि पनि कट्टरपन्थी, रुढीवादी, अनुदारवादी र अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू हुने अनुमान गरेका छन् ।
नगरपालिका स्तरीय तालिम केन्द्रको लागि लाखौं सरकारी बजेट खर्चेर बनाइएको दुई सरकारी भवन उपयोग नहुँदा शौचालय, भट्टि र नशा सेवन गर्ने थलोको रुपमा दुरुपयोग हुन थालेको छ ।"
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि डा गोविन्द केसीले घोषणा गरेको सत्याग्रह स्थगित भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा देउवा र केसीबीच भएको वार्तामा भदौ ३ गतेदेखि शुरु हुने सत्याग्रह कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो ।"
सरकारले दल विभाजन अध्यादेश ल्याएपछि विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत मत रहेको निचोड निकालेको छ । काठमाडौंको बानेश्वरस्थित एक होटलमा भएको नेपाल समूहको बैठकमा नेताहरुले दल विभाजन अध्यादेश र त्यसपछिको रणनीतिबारे छलफल गरेका थिए ।
अफगानिस्थानमा रहेका नेपालीहरुको संकटमा परेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदले तत्काल उद्धार गरेर फर्काउन सरकारलाई दबाब दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा उनीहले कूटनीतिक पहलमार्फत चाँडोभन्दा चाँडो नागरिक फर्काउनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।"
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । कार्यकारी निदेर्शकको पदमा आफू रहँदा–रहँदै घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति कानून र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सोमबार रिट दर्ता गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु विषय विज्ञ मात्र भएर नपुग्ने भन्दै उनीहरुले सामाजिक असमानताको बारेमा पर्याप्त जानकारी लिएको हुनुपर्ने बताएका छन् ।
