रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
विपक्षी गठबन्धन आबद्ध १४६ सांसदहरुले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संसद विघटन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै दलको सहभागितामा चुनावी सरकार गठन गठन गर्न सकिने बताएका छन् । विपक्षी दलले अमर्यादित, अस्वस्थ, अलोकतान्त्रिक र कीर्ते रुपमा हस्ताक्षर गराएर प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गरेको जनाउँदै उनले यस कारण पनि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गएको बताए ।"
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएका छन् । आइतबार विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा २५ थान रिट पेश भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ आइतबार जारी गरेकी हुन्।
शुक्रबार मध्यरातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणाविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । उनीहरु विघटनविरूद्ध सडक र अदालतमा लडाइँ लड्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले षडयन्त्र गरी पदको चरम दुरुपयोग गर्दै नेपालको संविधान समाप्त गर्न उद्दत रहेको बताएका छन् ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले संसद विघटन र निर्वाचनको घोषणालाई प्रतिगमन भाग २ को संज्ञा दिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यराती प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि नेपालले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी छिन् । पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणालाई सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएकामा त्यसको पूर्व विवरणसमेत बाहिर नआइसकेका अवस्थामा फेरि पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अदालतको अपहेलना गर्ने गरी दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी हुन् ।"